उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट में टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन पर विशेष रूप से ज़ोर दे रही है। खासतौर पर मशीन लर्निंग, आर्टीफिशियल इंटेलीजेन्स एवं डेटा साइंस को महत्व दिया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उन्नत कार्यबल का निर्माण करना चाहती है और ऐसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रयासरत है जहां विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर उत्पन्न हों। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में परिवहन, संचार एवं अन्य सभी कारकों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
स्मार्टफोन्स एवं टैबलेट्स के लिए धनराशि का आवंटन भी उल्लेखनीय विकास है, इससे साफ है कि सरकार नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के प्रयासरत है। इसके कई फायदे होंगे जैसे वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किया जा सकेगा और शिक्षा एवं अन्य संसाधनों की सुलभता बढ़ेगी।
कुल मिलाकर यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार तकनीक, इनोवेशन एवं बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भविष्य में निवेश के लिए कदम उठा रही है। अगर इन प्रयासों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है, ये इससे राज्य की अर्थव्यवस्था तथा नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा।
